8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत राहत की खबर है. उनकी न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है. जहां एक तरफ यह चर्चाएं हो रही हैं कि आठवां वेतन आयोग आएगा या नहीं वही दूसरी ओर इस बात ने भी जोर पकड़ लिया है कि आठवें वेतन आयोग के वक्त कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा. ऐसा कहा जा रहा है कि यह इजाफा छठे वेतन आयोग के समय हुए इजाफे से भी बड़ा हो सकता है. सूत्रों के अनुसार साल 2024 में आम चुनाव होने हैं जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी के गठन पर कोई चर्चा होगी लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि बात आगे बढ़ रही है.
फिलहाल में आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संसद में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं. सरकारी महकमों के मुताबिक अभी इस बात पर चर्चा करना सही नहीं है क्योंकि अभी वेतन आयोग के गठन का वक्त नहीं आया है. साल 2024 के आम चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो इस बात का फैसला किया जाएगा. अगर आठवें वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बहुत बड़ा उछाल आ सकता है. इसकी कैलकुलेशन पिछले वेतन आयोग की तुलना से की जाएगी.
अगर यह मान ले कि चर्चाएं सही साबित होती हैं तो साल 2024 के आखिर तक 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा और साल 2025 या 2026 में इसे लागू भी किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में 7वें के मुकाबले कई सारे बदलाव हो सकते हैं. जिसमें फिटमेंट फैक्टर के फार्मूले पर वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा बल्कि उनके वेतन में बढ़ोतरी किसी दूसरे फार्मूले से की जाएगी. इसके साथ ही 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को भी बदला जा सकता है और इसे हर साल की तर्ज पर शुरू किया जा सकता है.
8th Pay Commission : न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा सातवें वेतन आयोग के बाद
केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा सातवें वेतन आयोग के बाद हुआ. इनकी सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया जिसमें इसे 2.57 गुना रखा गया. इस हिसाब से उनकी बेसिक सैलरी ₹18000 की गई. 8वें वेतन आयोग में इसी फार्मूले को आधार रखकर माना जाए तो न्यूनतम सैलरी ₹26000 हो जाएगी.
निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन हर साल उनके परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है और अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों का रिवीजन 3 साल के अंतर पर किया जाता है. 8 वें वेतन आयोग का गठन अगर पुराने पैमाने पर होता है तो इसमें आधार फिटमेंट फैक्टर को ही रखा जाएगा. इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 मना किया जा सकता है, जिससे उनकी न्यूनतम सैलरी में 44.44 % का इजाफा हो सकता है और इससे उनकी न्यूनतम सैलरी ₹26000 हो सकती है.
अब सवाल यह है कि आठवां वेतन आयोग कब आएगा? आपको बता दें आज के समय में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बारे में साफ इंकार कर दिया था. सूत्रों के मुताबिक इसका गठन समय आने पर होगा. लेकिन सरकार के पास अभी काफी समय है कि वह वेतन की वृद्धि का विचार नए पैमानों पर कर सकें. इसलिए इसके नए तरीके खोजे जा रहे हैं.
एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि साल 2024 में आम चुनाव होने हैं और सरकार ऐसे में कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी. लेकिन यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा.
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