DA Arrear : केंद्रीय कर्मचारी इस साल अपने पहले छमाही महंगाई भत्ते पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्णय का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश दिए हैं. और साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते पर होने वाला खर्चा चालू वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट के प्रावधान से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए हैं. सरकार के आदेश के बाद 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 38% हो जाएगी और इसका भुगतान फरवरी 2023 से होगा. आपको बता दें अब तक मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता 34% की दर से दिया जा रहा है और इस बढ़ोतरी के बाद सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय महंगाई भत्ता 38 फ़ीसदी मिल रहा है. और इस भत्ते पर बढ़ोतरी की घोषणा की संभावना मार्च के महीने में की जा रही है. प्रावधान के अनुसार सातवें वेतन आयोग के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी साल में दो बार छमाही आधार पर की जाती है.
DA Arrear : महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार पेंशनर और कर्मचारियों के महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है. जिससे उनका डीए 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा. और इसकी गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है.
आपको बता दें सरकार बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों को डीए का भुगतान करती है और यह उच्च मुद्रास्फीति की वजह से होता है. लेकिन पिछले कुछ महीनों में सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) की मुद्रास्फीति में काफी गिरावट आई है.
वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक 50 या उससे ज्यादा के अंशों में डीए का भुगतान के उच्च रूप में और 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग महंगाई बढ़ाने का प्रस्ताव अपने राजस्व निहितार्थों के साथ मिलकर तैयार करेगा और इसकी मंजूरी के लिए इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखेगा.
DA Arrear : इस आधार पर होती है गणना
आपको बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए की गणना बीते 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर की जाती है.
और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना बीते 3 महीने के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर की जाती है.
सरकार ने पिछले साल 1 जुलाई 2022 में डीए को 4% बढ़ाकर 34% से 38% किया था. अब अगर डीए को 42% कर दिया जाता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा. कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में स्तर के आधार पर डीए अलग अलग होता है. जिस कर्मचारी का वेतन मैट्रिक्स जितना अधिक होगा उसे उतना ही ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा.
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